मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, “संविधान निर्माता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमेशा कहा था कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो समान नागरिक संहिता के दिशा में काम करे। वो संविधान का हिस्सा है और हर सरकार का कर्तव्य है कि वो इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाए। लेकिन, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 75 सालों में इस दिशा में कोई पहल नहीं की, अब शुरुआत हो रही है। कई राज्यों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं।”

सदन में ओवैसी ने उठाया मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, ओवैसी चाहते है कि मु्स्लिमों को दलित के बराबर आरक्षण दिया जाए…

उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण की नई नियमावली को धामी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के सभी 102 नगर निकायों में अब ओबीसी आरक्षण का रोस्टर इसी नियमावली के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है और जनवरी 2025 में चुनाव होने की संभावना है.

झारखंड के हजारीबाग़ और पलामू के छतरपुर में शाह बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने गए हुए थे। तभी उन्होंने आरक्षण की बात छेड़कर एक नयी जंग देश में शुरू कर दी है। अमित शाह ने सीधे कहा कि जब तक बीजेपी रहेगी तब तक माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी आरक्षण की बात करती है। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रविधान नहीं है। हम कभी भी किसी भी धर्म विशेष को आरक्षण नहीं दे सकते है ,जब तक नरेन्द्र मोदी की सरकार है, हम पिछड़ों को आरक्षण का हाथ लगाने नहीं देंगे।

मुस्लिमों के आरक्षण पर सियासी बवाल जारी है। ऐसे में जानते हैं कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर देश में क्या व्यवस्था है? और किन-किन राज्यों में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाता है?