उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसी कड़ी में जब ये जानकारी मिली कि उत्तराखंड में कई ऐसे मदरसे हैं जो अवैध तरीक़े से चल रहे हैं, तो आदेश जारी कर दिया गया कि इन सभी की जांच होगी।

उत्तराखंड में अवैध मदरसों की जांच का निर्णय लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय ने इस संबंध में डीजीपी को निर्देश दिया। पुलिस की ओर से मदरसों की जांच के लिए एक महीने तक अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद यह फैसला लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को यूपी मदरसा एक्ट को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को संवैधानिक ठहराया है. इसी के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वर्ष 2004 के 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम' की वैधता बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी और सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली धनराशि को रोकने का आह्वान किया था। NCPCR की इस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

मदरसों को लेकर लंबे वक़्त में बवाल मचा हुआ है, असम से लेकर यूपी तक मदरसों पर एक्शन की तैयारी है, इस बीच योगी के यूपी में मदरसों को बंद करने की ख़बर है, विस्तार से जानिए पूरा मामला