दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भवन निर्माण के लिए पुलिस अनुमति की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। पहले, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पुलिस से मंजूरी लेना आवश्यक था, जिससे भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी होती थी। अब, नई व्यवस्था के तहत, केवल दिल्ली नगर निगम (MCD) और अन्य स्थानीय निकायों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और नई नियुक्तियां की गई हैं। इसमें डॉ. मधु रानी तेवतिया को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सचिव बनाया गया है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया।

दिल्ली की CM बनते ही Rekha Gupta ने पूरा किया Modi का सपना ! धाकड़ फ़ैसले से Shah भी दंग ! देखिये इस दौरान रेखा गुप्ता ने क्या कहा ?

दिल्ली को उसकी चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल गई है रेखा गुप्ता ने दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण किया है, इसके बाद दिल्ली की महिलाओं ने क्या कुछ कहा है देखिए इस रिपोर्ट में.

दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त, प्रशासन, विजिलेंस और राजस्व जैसे प्रमुख विभाग रखे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग डॉ. पंकज सिंह को दिया गया है। गृह और शिक्षा विभाग आशीष सूद के पास गया, जबकि PWD और जल विभाग प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को सौंपे गए हैं।