वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक भारत की चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे प्रशासनिक लागत और समय की बचत हो।

One Nation One Election: विपक्ष के सांसदों ने इस बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। इन सब के बीच इस बिल को स्वीकार कराने के लिए लोकसभा में वोटिंग कराई गई।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक संसद में पेश होते ही देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे बार-बार होने वाले चुनावों के खर्च और प्रशासनिक रुकावटों को खत्म किया जा सके। जहां सरकार इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे संविधान और संघीय ढांचे पर हमला मान रहा है।

मोदी सरकार अब संसद में एक देश एक चुनाव विधेयक लाने वालीहैं.. इसी सत्र में ये विधेयक पेश किया जाएगा.. लेकिन इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव कराना बीजेपी की नहीं बल्कि देश के संस्थापकों की सोच थी। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इसका समर्थन किया था

देश में लोकसभा और विधानसभा समेत सभी चुनाव को एक साथ करवाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। गुरुवार को मोदी कैबिनेट ने 'एक देश एक चुनाव'के विधेयक को मंज़ूरी दे दी है।