सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को यूपी मदरसा एक्ट को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को संवैधानिक ठहराया है. इसी के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वर्ष 2004 के 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम' की वैधता बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं।
-
न्यूज06 Nov, 202410:41 AMयूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, पलट दिया हाईकोर्ट का फैसला, कानून को बताया सैंवाधानिक!
-
न्यूज05 Nov, 202404:32 PMMadarasa News : मदरसों की शिक्षा स्कूलों से कितनी अलग होती है ? जानें मदरसों की फीस, विषय और पूरे सिस्टम के बारे में !
सुप्रीम कोर्ट ने 2004 की उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी और कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बाद आपके और हमारे मन में भी मदरसों को लेकर कई ऐसे सवाल चल रहे होंगे कि मदरसों में स्कूलों से कितनी अलग पढ़ाई होती है ! क्या सब्जेक्ट होते हैं ? कितनी फीस कितनी होती है ? तो चलिए इन सवालों का जवाब जानते हैं ?
-
न्यूज05 Nov, 202401:48 PMSupreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा " हर निजी संपत्ति को सार्वजनिक संसाधन नहीं कहा जा सकता" 9 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया फैसला !
5 नवंबर को CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। 1978 के बाद उन फैसलों को पलट दिया गया है। जिनमें समाजवादी विषय को अपनाया गया था और कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए किसी भी तरह की निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। सीजेआई ने कहा है कि "हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है"।
-
न्यूज31 Oct, 202402:12 AMघुसपैठ, घूसख़ोरी और धर्मांतरण पर कितना सख़्त हो क़ानून, SC के धाकड़ वकील ने मोदी सरकार को बता दिया!
सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने देश में घुसपैठ, घूसख़ोरी, हवाला कारोबार, धर्मांतरण के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण के ख़िलाफ़ कितने सख़्त क़ानून होने चाहिए इसका खुलासा कर दिया है. और मोदी सरकार को सुझाव दिया है
-
न्यूज31 Oct, 202401:20 AM5 दिन में CJI के पांच बड़े फैसले, मदरसों और AMU के फैसलों पर नजर !
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होंगे. इससे पहले दिवाली की छुट्टियां हैं फिर शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहेगा. ऐसे में सीजेआई 4 से 8 नवंबर तक ही सुनवाई करेंगे