एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल रहने के संकेत दिए हैं, जिस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. सीएम योगी ने कहा कि जो देश के पैसे से चलता है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए कैसे हो सकता है, विस्तार से जानिए पूरी ख़बर

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अज़ीज़ बाशा केस में 1967 के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि कोई संस्था अपना अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ इसलिए नहीं खो सकती क्योंकि उसका गठन एक कानून के तहत हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को इस बात की जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे किसका 'ब्रेन' था.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने काम के अखिरी दिन AMU पर बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने का ऐलान किया है, ऐसे में सीजेआई AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर SC के फैसले का क्या मतलब, वकील विकान नगवान से समझिए ?

सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 के अजीज बाशा के फैसले 4:3 के बहुमत को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि इस मामले पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच करेगी।

इस मामले की सुनवाई करने वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ के अगुआ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं. इसका मतलब है कि टेक्निकली आज यानी शुक्रवार को उनका आखिरी वर्किंग डे है.