यूपी के अलावा अब देशभर में वक़्फ़ की अवैध रूप से हड़पी गई संपत्ति का क्या होगा, सरकार क्या फ़ैसला लेगी इसे लेकर अभी कोई जानकारी स्पष्ट तो नही है लेकिन हां अभी हाल ही में उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष ने आम मुसलमानों के अच्छे दिन आने का इशारा कर दिया है।

एक तरफ वक़्फ़ बिल पर लंबी चौड़ी बहस सदन में होने के बाद भी कुछ विरोधी दल के नेता शांत नहीं हुये हैं तो वहीं दूसरी तरफ़ कुछ नेताओं ने अब इस मुद्दे से दूरी बनानी शुरू कर दी है। INDIA ब्लॉक के नेता हर बार की तरह इस मुद्दे पर भी बंटे हुए नज़र आ रहे हैं। इस मुद्दे पर भी उनकी एक राय बनती हुई नज़र नहीं आ रही, कुछ को तो यही नहीं पता कि विरोध करना है या समर्थन ? अब देखिये एक तरफ कांग्रेस और डीएमके के नेता हैं जो इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत जैसे नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर सीधे सीधे मना कर दिया है।

उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जाने से दूरी बनाई है, ऐसा लग रहा है कि वक्फ बिल पर वो भी अब ये बात मान गये हैं कि मोदी सरकार का विरोध करने का कोई फायदा नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट जाकर इस लड़ाई को बढ़ाने से कोई फायदा है। भले ही दोनों सदनों में उद्धव सेना ने चिल्ला चिल्लाकर इसका विरोध किया हो लेकिन सदन से बाहर जाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अब उनके लिए ये फाइल बंद हो चुकी है। राउत के इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बयान देकर मोदी सरकार का वक़्फ़ पर समर्थन कर दिया है।

आपको बता दें बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक़्फ़ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाये हैं। वो JPC के सदस्य भी थे, लेकिन इस चुनौती पर उन्हें शिवसेना UBT का साथ नहीं मिला है। संजय राउत ने कहा है कि- हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हमने हमारा काम कर दिया है, जो कहना था जो बोलना था वो सब संसद के दोनों सदनों में हो गया। हमारे लिये ये फाइल अब बंद हो गई है।