5 फरवरी 2025 को अमेरिका का C 17 ग्लोब मास्टर विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जिसमें अवैध प्रवासी सवार थे। इसमें कुछ भारतीय भी थे जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। 104 भारतीयों को इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत भारत वापस लौटना पड़ा। इस मुद्दे को लेकर सदन में खूब बवाल हुआ। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में भारतीयों के डिपोर्टेशन पर बयान दिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संधि का जिक्र करते हुए कहा कि यह कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर की 10 बड़ी बातें 

- अमेरिका से 104 भारतीयों को वापस भेजा गया

- अवैध प्रवास को रोकने पर दिया जोर 

- डिपोर्टेशन की प्रकिया को बताया पुराना 

- महिलाओं-बच्चों पर नहीं होती पाबंदी 

- हवाई जहाज में बांधकर लाना SOP के तहत होता है

- टॉयलेट जाने के दौरान Restrain हटाए जाते है

- मामले पर अमेरिका सरकार से हो रही लगातार बातचीत 

- डिपोर्टेशन के दौरान हुई परेशानियों पर नागरिकों से की बात

- ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एजेंट्स पर कठोर कार्रवाई की जरूरत 

- कानूनी तरीके से विदेश जाने को दिया जाए बढ़ावा 

संसद में अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत भेजे गए अवैध प्रवासियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। नागरिकों को हथकड़ियां पहना कर भेजने पर विपक्षी सांसद बवाल काट रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती पर भी सवाल उठा रहे है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं कहूंगी कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती के बारे में काफी चर्चा हुई। क्या हम उन सभी को वापस लाने के लिए अपना विमान नहीं भेज सकते थे? पीएम को जवाब देना चाहिए। 

हालांकि अब इस मुद्दे पर विदेश मंत्री ने संसद में अपनी बातों को रखते हुए कहा कि "कानूनी गतिशीलता को प्रोत्साहित करना और अवैध आवाजाही को हतोत्साहित करना हमारे सामूहिक हित में है। यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रहते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें वापस ले जाएं। निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रहते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें वापस बुला लें। उन्होंने अवैध प्रवासन उद्योग पर नकेल कसने की भी बात कही।