CM योगी ने यूपी के सभी जिलों को दिया बड़ा तोहफा, खुलेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑफिस, मंडल स्तर पर होगा क्षेत्रीय कार्यालय
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑफिस खोलने का ऐलान किया है. बुधवार को इस बोर्ड की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसके पुनर्गठन की बात कही है. योगी ने यह भी निर्देश दिया कि सभी कार्यालयों को 18 मंडलों के आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा.
यूपी के सभी 75 जिलों को सीएम योगी की तरफ से खास तोहफा मिला है. इसके जरिए सभी जिलों को पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने और साफ, सुथरे, स्वच्छ वातावरण के लिए काफी मदद मिलेगी. बता दें कि योगी सरकार ने UPPCB यानी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फिर से पुनर्गठित करने का निर्देश दिया है. योगी ने कहा है कि इसमें समय के साथ बदलाव लाया जाएगा. इस बोर्ड की स्थापना साल 1995 में हुई थी.
यूपी के सभी 75 जिलों में खुलेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑफिस
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑफिस खोलने का ऐलान किया है. बुधवार को इस बोर्ड की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसके पुनर्गठन की बात कही है. योगी ने यह भी निर्देश दिया कि सभी कार्यालयों को 18 मंडलों के आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा. हर जिले में एक कार्यालय होगा. वहीं कई जिलों में औद्योगिक गतिविधियों को देखते हुए एक से ज्यादा कार्यालय भी बनाए जा सकते हैं.
पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए बोर्ड में कई नई यूनिट बनाई जाएंगी
सीएम योगी ने कहा कि इस आधुनिक दौर में पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए बोर्ड में कई नई यूनिट्स बनाई जाएंगी. इनमें जन शिकायत निवारण सेल, अनुसंधान और विकास (R&D) अध्ययन यूनिट, जन-जागरूकता और पर्यावरणीय प्रकाशन सेल, आईटी और आर्टिफिशियल,
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेल, तरल अपशिष्ट प्रबंधन सेल, हैजार्डस वेस्ट और ई-वेस्ट प्रबंधन यूनिट, बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट और इंटेलिजेंस यूनिट के ज़रिए प्रदेश में पर्यावरण के संरक्षण को लेकर ज्यादा प्रभावित और आधुनिक कार्य हो सकेगा.
सीटीओ की प्रक्रिया में और तेजी आएगी
आज लखनऊ में हुई इस बैठक में उद्योगों से जुड़े CTO यानी (Concent to Operate) और CTE यानी (Concent to Establish) की प्रक्रिया को काफी तेज करने पर विचार किया गया. सीएम योगी ने कहा कि "अभी तक लाल, हरी, नारंगी के लिए इसका निस्तारण 120 दिन में होता था. जो अब घटकर काफी कम समय का हो गया है. इसमें लाल 40, नारंगी 25 और हरा 10 दिन के लिए कर दिया गया है. इसके लिए नई व्यवस्था और प्लेटफार्म पर काम किया जाएगा."
बोर्ड में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा
सीएम योगी ने कहा कि "खाली पड़े पदों पर जल्द ही नियुक्तियां शुरू होंगी. IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े छात्रों व योग्य युवाओं को बेहतर वेतन पैकेज दिया जाएगा. अनापत्ति और सहमति शुल्क में साल 2008 के बाद कोई बदलाव नहीं किया गया है. यही वजह है कि इस बोर्ड पर अब विचार करने की जरूरत है. पर्यावरण संरक्षण हमारे विकास मॉडल का अहम हिस्सा है. इसी वजह से बदलते समय और बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए इस बोर्ड को मजबूत, प्रभावी, और तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के लिए इस पर काम करना पड़ेगा."
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